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सरकार द्वारा 27000 सरकारी विद्यालयों के बंद होने के आदेश का हुआ,विरोध… 

There was protest against the government's order to close 27000 government schools...

फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 27000 सरकारी विद्यालयों के बंद होने का आदेश  हुआ।जिसको लेकर के विरोध में आम आदमी पार्टी फर्रुखाबाद में जिला अध्यक्ष इंजीनियर नीरज प्रताप शाक्य के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय को सौंपा गया। मीडिया को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने बताया- कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को लेकर हाल ही में मीडिया में आई खबरों के अनुसार 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना बनाई गई है। यह प्रदेश सरकार द्वारा 2020 तक बंद किए गए 26,000 स्कूलों के बाद अब एक नया कदम है। सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश न केवल सरकार की नीतियों को संदिग्ध बनाता है बल्कि यह सीधे तौर पर गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है।

प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा जानबूझकर सरकारी विद्यालयों के पास निजी विद्यालयों को मान्यता देने और उन्हें खोलने की नीति अपनाई जा रही है, ताकि सरकारी विद्यालयों में छात्र की संख्या कम हो सके और उन्हें बंद करने का रास्ता तैयार हो। यह एक सुनियोजित साजिश प्रतीत होती है, जिसके अंतर्गत सरकारी विद्यालयों के पास निजी विद्यालयों की अनुमति दी जा रही है, जबकि नियमानुसार 01 किलोमीटर की परिधि में ऐसे विद्यालयों को मान्यता नहीं दी जा सकती।

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आम आदमी पार्टी मांग करती है कि हर जनपद के हर ब्लॉक में ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर कार्यवाही की जाए, जो सरकारी विद्यालयों के पास स्थित हैं और अवैध रूप से खोले गए हैं। यह एक गंभीर मामला है, क्योंकि इन निजी विद्यालयों की अनुमति देने से सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या घटती है और उनका अस्तित्व संकट में आ जाता है। 27,000 सरकारी विद्यालयों को बंद करने का आदेश गलत है इससे न केवल छात्रों की शिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, बल्कि इससे कई योग्य शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे, जो पहले से राज्य सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास कर चुके हैं और उन्हें रोजगार का अवसर मिल चुका है। इस कदम से सरकारी शिक्षा का ढांचा कमजोर होने के साथ- साथ सामाजिक असमानता और आर्थिक विषमताओं को बढ़ावा मिलेगा।

आम आदमी पार्टी आपसे मांग करती हैं कि इस मामले को संज्ञान लेकर सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों पर तुरंत रोका लगाई जाए। और सरकारी विद्यालयों को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित रहे।इस अवतार पर जिला महामंत्री अवनी सिंह तोमर ने कहा –कि सरकार का तानाशाही रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें शिक्षा माफियाओं के दबाव में सरकार काम कर रही है।इस अवसर पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महामंत्री केपी सिंह अधिवक्ता प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष एडवोकेट जितेंद्र सिंह इत्सेल्फ प्रभारी अंकित शाक्य प्रदेश जिला उपाध्यक्ष जगतपाल, नवीन कुमार शाक्य, जिला सचिव साहब सिंह, किसान प्रकोष्ठ महामंत्री सत्येंद्र पाल युवा जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह यादव, विवेक कुमार, कमलेश पाल, एडवोकेट यादव सिंह शाक्य, एडवोकेट प्रेम सिंह यादव , विमल सिंह चौहान, अजय पाल सिंह,अंशुल कुमार आदि लोग मौजूद रहे।और सभी ने एक ओर  में सरकार को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करने की चेतावनी दी तथा अपना स्कूल बंद करने का फैसला जल्द से जल्द वापस लेने का आवाहन किया।

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